नियम ५७
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
: (१) ऐनको दफा १०७ बमोजिम श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न देहायबमोजिमको एक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति रहनेछः-
(क) सहसचिव, श्रम सम्बन्ध हेर्ने महाशाखा, मन्त्रालय -अध्यक्ष,
(ख) महानिर्देशक, श्रम विभाग -सदस्य,
(ग) उपसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -सदस्य,
(घ) निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक -सदस्य,
(ङ) रोजगारदाताहरू मध्येबाट रोजगारदाता सङ्गठनले
सिफारिस गरी पठाएका कम्तीमा एक महिला सहित तीनजना -सदस्य,
(च) संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले सिफारिस गरी पठाएका
कम्तीमा एक महिला सहित तीनजना -सदस्य,
(छ) शाखा प्रमुख, श्रम सम्बन्ध शाखा हेर्ने, मन्त्रालय -सदस्य-सचिव।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजिम सदस्यको नाम सिफारिस गर्दा सोही सङ्ख्यामा वैकल्पिक सदस्यको नाम समेत सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजिम सदस्यको पदावधि दुर्इ वर्षको हुनेछ।
(४) न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ र सचिवालयलाई आवश्यक जनशक्ति तथा बजेट मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ।
(क) सहसचिव, श्रम सम्बन्ध हेर्ने महाशाखा, मन्त्रालय -अध्यक्ष,
(ख) महानिर्देशक, श्रम विभाग -सदस्य,
(ग) उपसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -सदस्य,
(घ) निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक -सदस्य,
(ङ) रोजगारदाताहरू मध्येबाट रोजगारदाता सङ्गठनले
सिफारिस गरी पठाएका कम्तीमा एक महिला सहित तीनजना -सदस्य,
(च) संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले सिफारिस गरी पठाएका
कम्तीमा एक महिला सहित तीनजना -सदस्य,
(छ) शाखा प्रमुख, श्रम सम्बन्ध शाखा हेर्ने, मन्त्रालय -सदस्य-सचिव।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजिम सदस्यको नाम सिफारिस गर्दा सोही सङ्ख्यामा वैकल्पिक सदस्यको नाम समेत सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजिम सदस्यको पदावधि दुर्इ वर्षको हुनेछ।
(४) न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ र सचिवालयलाई आवश्यक जनशक्ति तथा बजेट मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ।